ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਮੱਦ 10 (1) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਗੁਡਜ਼ ਆਡਰ 2012 ਦੇ ਆਈ ਐਸ 16333 (ਪਾਰਟ -3) ਤਹਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।