ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਆਇਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੱਧ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫ਼ਰਮ ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਾਈਟਿਕਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਯੂਜਰਜ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਬ੍ਰਿਐਗਜ਼ਿਟ ਪੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ।
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਰਨੈਸਟ ਐਂਡ ਯੰਗ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੂਜਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਤੇ ਸਾਲ 2008 ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ ਦਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਨਣਾ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।