ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਫ਼ੋਨ ਟੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਟੈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰਾਨੀ (ਸਰਵਿਲੈਂਸ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੋ (ਐਫ) ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਈ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟ੍ਰਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ੰਕਰ ਬੋਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਈਸੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਵੋਡ਼ਾਫ਼ੋਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਈ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।