ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ

  ਮੁੰਬਈ: ਵੀਜ਼ਾ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤਕ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ  ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਸਕਦੀ RBI 'ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਡੇਨਿਸ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸਥਾਨੀਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮੇਜ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।