ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਤੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ਲਤ, ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਵਿਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਰਮਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਵਧੇ।
ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਦਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟ ਦੀ ਟਵਿਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਖ਼ਾਸ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਲਿਊਮੈਨ ਡਾਟਾਬੇਸ’ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਟਵਿਟਰ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟਵਿਟਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹੇ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨ–ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀਥਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੰਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।