IMEI Registration: ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਹੈ ਟਰੈਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ IMEI ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ
Government ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
IMEI Registration Rule: ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ IMEI ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ IMEI ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਬਲਾਕਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਕਲੀ ਡਿਵਾਈਸ ਪਾਬੰਦੀ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ IMEI ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰੇਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ 15-ਅੰਕ IMEI (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਪਛਾਣ) ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। IMEI ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ID ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਇੱਕੋ IMEI ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Airtel, Jio, Vodafone-Idea ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ 5G ਦਾ ਤੋਹਫਾ, 4G ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ 5G ਸੇਵਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ IMEI ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਕਲੀ ਡਿਵਾਈਸ ਪਾਬੰਦੀ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ IMEI ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਹਰੇਕ ਫੋਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਇਸ ਉਪਕਰਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2022 ਦੇ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਪਰਿੰਗ (ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਆਚੇ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਕਰਣ ਪਛਾਣ ਰਜਿਸਟਰ (CEIR) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। CEIR ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ICDR ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ IMEI ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਸਟਮ ਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ IMEI ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।