Internet Shutdown : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ
Internet Shutdown : 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਜੈਮਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ
Internet Shutdown : 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਜੈਮਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
Telecommunications Act, 2023 ਦੇ Section 20(2)(b) ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (Public Safety) ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (Public Emergency) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Protest) ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਾ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Indian Telegraph Act, 1885 ਦੀ ਧਾਰਾ 5(2) ਅਤੇ Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules, 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ Telecommunications Act, 2023 ,Telecommunications (Temporary Suspension of Services) Rules, 2024 ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ,ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Access Now ਦੀ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
