Common Charging Port: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (16 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ
ਈ-ਵੇਸਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ
ASSOCHAM-EY ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਈ-ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਆਦਿ ਲਈ USB ਟਾਈਪ-ਸੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫੀਚਰ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਵੀ USB-C ਪੋਰਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਰਿਹੈ ਬਣਾ
ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ (EU) ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ USB-C ਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ USB-C ਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਘੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਯੰਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਪ-ਸਮੂਹ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਾਂਝੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਰੋਲ-ਆਊਟ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਸਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
'ਇੱਕ USB-C ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਝਦਾਰੀ'
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਜੈ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ USB-C ਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪ੍ਰਚਲਨ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ।' ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਾਰਜਰਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।