New Social Media Rules:ਸਸ਼ੋਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਹੁਣ ਇੰਝ ਹੋਏਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਖ਼ਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਖ਼ਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰਸ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ (Significant Social Media Intermediary) ਸ਼੍ਰਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸ਼੍ਰਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਉਣ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਫਸਰ ਤੇ ਨੋਡਲ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫਾਲੋਅਪ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਟੈਕਨੌਲਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰੋਕਣ‘ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਪੰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਜਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ। "ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ "ਢੁੱਕਵੀਂ" ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ" ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
