Twitter : ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਟਵਿੱਟਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Google, Facebook ਅਤੇ Twitter ਲੂਮੇਨ.....
Center Requested Blocking Twitter Accounts: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਟਵਿੱਟਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਸਮੂਹ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ?
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Google, Facebook ਅਤੇ Twitter ਲੂਮੇਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਵੈਬ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈ।
ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਵਾਬ?
ਪੀਟੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ 2020 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 'ਆਪ' ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ!
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
