WhatsApp ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ
WhatsApp Fake Calls : ਕਈ ਭਾਰਤੀ WhatsApp ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
WhatsApp : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਭਾਰਤੀ WhatsApp ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੰਬਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ +82 ਅਤੇ +62 ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਘੁਟਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਅਜਿਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਹਾ WhatsApp ਨੇ?
ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, WhatsApp ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੋ ਕਾਰਕ ਤਸਦੀਕ ਵਰਗੇ ਬਿਲਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਫੇਕ ਨੋ ਯੂਅਰ ਗਾਹਕ (ਕੇਵਾਈਸੀ) ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।