High Court

ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਯੂ-ਟਰਨ ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹਿੱਸਾ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੈ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ SIT ਦੇ ਹੁਕਮ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਫੋਰਮਾਂ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ 145 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਦਹੇਜ ਹੱਤਿਆ ਸਮਾਜ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ, ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਲੰਪੀ ਸਕਿੱਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜ ਹਟੇ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗਠਨ

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੌਚ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ- ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਜੇਕਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੋਲ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ ਜਨਤਾ? NHAI ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ