India-Canada: 'ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼' ਪੈਕਟ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਇਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਾਣੋ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?

India-Canada: ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

India-Canada

India-Canada: ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ, ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਈਆਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਤਫਾਕਨ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ?

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 

ਬੀਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼' ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।