Complaint Against Police: ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ! ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੋਏਗਾ ਐਕਸ਼ਨ
Complaint Against Police: ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Complaint Against Police: ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪੁਲਿਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ- ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇਗਾ?
ਦਰਅਸਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
