ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੱਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੰਜ, ਕਿਹਾ ‘ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਾਸਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀਕਰਨ’ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ‘ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਾਸਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀਕਰਨ’ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ‘ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਾਸਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀਕਰਨ’ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ।ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਕੋਵਿਡ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਟਾਫ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

मोदी सरकार की सोच - 'Minimum Govt Maximum Privatisation'

कोविड तो बस बहाना है, सरकारी दफ़्तरों को स्थायी ‘स्टाफ़-मुक्त’ बनाना है, युवा का भविष्य चुराना है, ‘मित्रों’ को आगे बढ़ाना है।#SpeakUp pic.twitter.com/Lu8BKjJ7bg — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 5, 2020

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ' ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ # ਵਿਕਾਸ_ਗੈਬ_ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ।ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗਾਇਬ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਗਾਇਬ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਇਬ , ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਗਾਇਬ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ "ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ 'ਕੈਸ਼ ਮੁਕਤ' ਭਾਰਤ ਅਸਲ 'ਚ 'ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਪਾਸੇ ਦਾ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।"