Vehicle Ban: 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ?
10 Year Old Vehicle Ban: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਨਜੀ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਨੀਤੀ 2.0 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸਦਾ
10 Year Old Vehicle Ban: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਨਜੀ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਨੀਤੀ 2.0 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
15 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) 2.0 ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ CNG ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਸੀਐਨਜੀ ਆਟੋ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਆਟੋ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਈਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀਐਨਜੀ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਐਨਜੀ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸੀਐਨਜੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
2027 ਤੱਕ 100% ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲੀਟ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ
ਈਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। 100% ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲੀਟ ਦਾ ਟੀਚਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ, ਡੀਆਰਸੀ ਅਤੇ ਡੀਆਈਐਮਟੀਐਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੀਟੀਸੀ ਅਤੇ ਡੀਆਈਐਮਟੀਐਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੀਐਸ VI ਖਰੀਦਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ EV ਨੀਤੀ 2.0 ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
