ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ: ਹੁਣ ਇੰਝ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਰਾਹ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਟਨੈੱਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ’ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਟਨੈੱਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ’ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਿਟਨੈੱਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।


ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਈਂਧਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਥੇ ਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਟਨੈੱਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਨਾ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ।

 
3 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨ ਹੋਏ ਸਕ੍ਰੈਪ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2879 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।


ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ PUC ਲਈ ਲਾਗੂ
ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਪੀਯੂਸੀ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੋ ਵਾਹਨ ਲਈ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਯੂਸੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।