ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਖਨੌਰੀ, ਹੁਣ ਬਲੇਗੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਖਨੌਰੀ, ਹੁਣ ਬਲੇਗੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਦਾ ਜਥਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਜਥਾ ਖਨੌਰੀ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਖਨੌਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਧਰ, ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ 24-25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਕੇਐਮ ਤੇ ਐਸਕੇਐਮ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ’ਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ/ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧੂਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ’ਚ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।