ਹੁਣ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਝੰਜਟ ਖਤਮ! NGO ਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਗੀਆਂ DL
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (DL) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (DL) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਘ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰਾਂ (ਆਰਟੀਓ) ਦੁਆਰਾ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮਾਂ, ਐਨਜੀਓਜ਼, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਸੀਐਮਵੀ) ਨਿਯਮ, 1989 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਏਗੀ।
ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਓ ਜਾਂ ਡੀਟੀਓ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
