ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਲਾਗੂ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
Scrap Policy: ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਕ੍ਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ 'ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ?
ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ (ਕਬਾੜ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀ ਜਿੱਥੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਬਾੜ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਮਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਾੜ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੱਡੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਟਨੈੱਸ ਟੈਸਟ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਰੇਗਾ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਫਿਟਨੈੱਸ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਡੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਡਲ ਤੇ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਮੰਨ ਕੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗਿਰਿਧਰ ਅਰਮਾਨੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੱਸੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਇਕ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ 50-60 ਲੱਖ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕ੍ਰੈਪਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
