ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ..
EV Subsidies In India: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ (driving) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵੀ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : 10000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, Samsung ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Redmi ਤੱਕ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ EV ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ FAME ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, 3-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਭ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਰੋਡ ਟੈਕਸ 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
