ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਏ ਗਏ 'ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਟ੍ਰਾਇਲ' ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ 100 ਸਾਲ
ਵਿਨੇ ਲਾਲ/ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 18 ਮਾਰਚ 1922 ਨੂੰ ਮੋਹਨਦਾਸ ਗਾਂਧੀ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, 'ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਤੇ 'ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਭੜਕਾਉਣ' ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 'ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਟ੍ਰਾਇਲ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੋਹਨਦਾਸ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ‘ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ’ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੜੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੋਹਨਦਾਸ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
1. ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਕਾਂਡ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਇਹ 1922 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1920 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਨੇੜੇ ਚੌਰੀ-ਚੌਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 23 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਵ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਸਵਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਘੋਰ ਗਲਤੀ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੇ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ: ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ‘ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ’, ਉਹ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1920 ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ 'ਸਵਰਾਜ' ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਾਖ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਬਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਆ ਦਫਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ?
ਗਾਂਧੀ ਨੇ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ' ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ 'ਸ਼ੈਤਾਨ' ਦੱਸਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਦਾ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 'ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ' ਵਿੱਚ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ: 'ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰੇ।’
29 ਸਤੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ‘ਇਨ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਵਿਦ ਲੌਇਲਟੀ’ ਵਿੱਚ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ: ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਹਰ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵਰਗਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਏ।
2. ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਸੱਤਾ?
ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੇਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੈਲਾਉਣ' ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ' ਵਿਚ 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
11 ਮਾਰਚ 1922 ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼ੰਕਰ ਲਾਲ ਬੈਂਕਰ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ: ਜੁਲਾਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਝੂਠ ਜਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਜੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਜੁਲਾਹੇ' ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚਰਖਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਮਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਹੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਅਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਰੂਮਫੀਲਡ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ 'ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ' ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ 'ਗਾਂਧੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ', ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ਭਗਤ', ਇਕ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਅਤੇ 'ਉੱਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਇਕ ਨੇਕ ਪਰ ਸੰਤ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ' ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 'ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ' ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਕਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ।'
ਬਰੂਮਫੀਲਡ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੂਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ।' ਲੋਕ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦ ਬੰਬੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ’ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ’ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਪਲ. ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਖੁਦ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
(ਨੋਟ- ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੇਖਕ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।)
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
