TCS On Foreign Remittances: 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੱਟੇਗੀ ਜੇਬ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ TCS
Foreign Tour Package: 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ TCS ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ 'ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ TCS ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
RBI Liberalised Remittance Scheme: 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ TCS (Tax Collected at Source) ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। RBI ਦੀ LRS (Liberalised Remittance Scheme) ਦੇ ਤਹਿਤ, 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ TCS ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਫੀਸਦੀ TCS ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਗੇ। 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ 'ਤੇ, 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਸੀਐਸ ਯਾਨੀ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ 'ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ TCS ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਸੀਐਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ 'ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਸੀਐਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੀਸੀਐਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਸੀਐਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ Remittances 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, RBI ਦੇ LRS ਦੇ ਤਹਿਤ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸ 'ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ TCS ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਐਲਆਰਐਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਲਾਨ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 1 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ਅਤੇ ਐਲਆਰਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦੀ ਦਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1. ਇਸਨੂੰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
