ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ, ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਹੋਰਸ ਰੇਸਿੰਗ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

GST on Online Gaming: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਹੋਰਸ ਰੇਸਿੰਗ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰੀਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਘੋੜ ਰੇਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਗਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਹੋਰਸ ਰੇਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ GST ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਹੋਰਸ ਰੇਸਿੰਗ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਟੈਕਸ ਕੁੱਲ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਓਐਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਓਐਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਓਐਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਨੂਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਗੋਆ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੌਵਿਨ ਗੋਡੀਨਹੋ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਤਿਆਗਰਾਜਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਟੀ ਹਰੀਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਏਐਮਆਰਜੀ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਰਜਤ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।