7th Pay Commission: ਨਵਰਾਤਰੀ-ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
7th Pay Commission: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ
7th Pay Commission: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ
ਵੀਰਵਾਰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Read MOre: Video Viral: ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ- 'ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰੋ ਇਸਦਾ'
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 54 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
49 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ 68 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ!
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 49 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 68 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
