8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DA-DR ਮਰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
8th Pay Commission DA Merger: 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ Dearness Allowance (DA) ਜਾਂ Dearness Relief (DR) ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
8th Pay Commission News: 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ DA ਅਤੇ DR ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਗ?
ਦਰਅਸਲ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ DA ਅਤੇ DR ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ HRA ਅਤੇ TA ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਣਨਾ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
1 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਏ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਨੰਦ ਭਦੌਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਿਆ ਸੀ DA-DR
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵਿੱਚ 3% ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ DA ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ DR ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 55% ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (AICPI-IW) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ DA/DR ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ DA ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
Before You Go
10 ਲੱਖ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ! CM ਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
