ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ? ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ
Eighth Pay Commission: ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
8th Pay Commission: ਦੇਸ਼ ਦੇ 44 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 68 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਯਾਨੀ 2025 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। Mint ਨੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਐਂਬਿਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 30-34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਵਿੱਚ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੋਨਸ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 1946 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
