8th Pay Commission: 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ? ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ, 1 ਕਰੋੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 8ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ..
8th Pay Commission: ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 8ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 8th Pay Commission ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ 8th Pay Commission?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
16 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ 8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਯੋਗ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ।
ਕਿੰਨੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਨਖ਼ਾਹ?
ਜੇਕਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.08 ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ₹18,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹37,440 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੈਂਸ਼ਨ ₹9,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹18,720 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.86 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ 186% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ₹51,480 ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ₹25,740 ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ
ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਸੱਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
