ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਦੇਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ, 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
Adani Hindenburg Row: ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Supreme Court News: ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।'
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਸਪਰੇ, ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕਰ ਕੇਵੀ ਕਾਮਥ ਅਤੇ ਓਪੀ ਭੱਟ, ਇੰਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਾਮੀ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਵਕੀਲ ਸੋਮਸ਼ੇਖਰ ਸੁੰਦਰੇਸਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜੇਪੀ ਦੇਵਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ...
ਸੇਬੀ ਨੇ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟਾਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੇਬੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, 'ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।' ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।" ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੇਬੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।