ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ, DGCA ਚੁੱਕੇਗਾ ਇਹ ਕਦਮ
DGCA News: ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
Good News for Air Travelers: ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 'ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ DGCA
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਣਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ" ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਬਣਾਇਆ
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਪਲਬਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਣਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਤੋਂ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਟਿਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਪਲਬਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ
ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਲੋੜ (ਸੀਏਆਰ) ਸੈਕਸ਼ਨ-3, ਸੀਰੀਜ਼ ਐਮ ਭਾਗ IV ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਤਮ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹੈ ਡੀਜੀਸੀਏ
ਡੀਜੀਸੀਏ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਲੋੜਾਂ (ਸੀਏਆਰ) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਰਨੀ
ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਉਪਲਬਧ ਉਡਾਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
