ATM: UPI ਦੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ RBI ਦੀਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ATM ਘੱਟ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਕਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ..
ATM Cash: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਕਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਰੀਸਾਈਕਲ (cash recycle) ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ...
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ATM?
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ 'ਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ UPI ਇਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫੋਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਏਟੀਐਮ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਰੀਸਾਈਕਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ RBI ਦੇ ਅੰਕੜੇ?
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,19,000 ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 2,15,000 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਫ-ਸਾਈਟ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਫ-ਸਾਈਟ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 97,072 ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 87,638 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 9434 ਏਟੀਐਮ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ RBI ATM ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਏਟੀਐਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਟੀਐਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ATM ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਟੀਐਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ।