Laptop-Tablets Import: ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ Import 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, All in One Personal Computers, Ultra Small Form Factor Computer ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Laptop-Tablets Import : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਅਲਟਰਾ ਸਮਾਲ ਫੈਕਟਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ 3 ਅਗਸਤ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਆਯਾਤ ਲਈ ਵੈਧ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਯਾਤ ਖੇਪ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਆਯਾਤ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਆਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲਾਈਸੈਂਸ
ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਈ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲ਼ਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
