Bank Loan: ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਇੰਝ ਉਠਾਓ ਫਾਇਦਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ EMI ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ EMI ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
Reduce Home Loan Installments: ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਂਝ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਦਰ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਦਰ ਤੋਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਕਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ RBI ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰੀਸੈਟ ਮਿਤੀ ਯਾਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਰੀਸੈਟ ਮਿਤੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਮਾਸਿਕ EMI ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ EMI ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ EMI ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ EMI ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ EMI ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ EMI ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
EMI 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ
ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ ਯਾਨੀ EMI 26,992 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਜਿਵੇਂ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ EMI ਵੀ 26,035 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 957 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੱਚਤ ਪੂਰੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,29,680 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
