Budget 2024: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਜਾਣੋ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਐਲਾਨ
Narendra Modi Govt: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
Budget Expectations: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Narendra Modi Govt) ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ Infrastructure spending ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਗੈਸ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ, ਰੱਖਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
