Punjab Budget 2023: ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ 'ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ'
Punjab Budget 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Punjab Budget 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਹੈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ 10,523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨੀਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਚੰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 1.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) 6,98,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
