Union budget 2022 : ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

nirmashdhdh

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਧੁਨਿਕ ਚਿੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਵਿਲੱਖਣ ਸਿਹਤ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਐਲਾਨ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈ ਲਾਜ  ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੁਤ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 75 ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਡਾਕਘਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 80 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2022-23 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।