Budget 2023 : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ ! ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸੰਭਵ

Budget 2023 : ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 2022 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2023 ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ,

Nirmala Sitharaman

Budget 2023 : ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 2022 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2023 ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ EMI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰੇ।

ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਹਤ !

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Nirmala Sitharaman) 1 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ EMI ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਸੀਬੀਆਰਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।

1. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ 80C ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PPF, EPF, ULIP ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

2. ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੋਰਨਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
 
5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ CREDAI ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। CREDAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛੜਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ EMIs ਨੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ 'ਤੇ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ (ਐਲਟੀਸੀਜੀ ਟੈਕਸ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ CREDAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਗੈਰ-ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 90 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 120 ਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। CREDAI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।