Union Budget 2026: ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ? Budget 'ਚ ਛਿਪਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ (1 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਜਟ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ (1 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਜਟ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਡੀਬੀਐਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ।
ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ। ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। MSMEs ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (PLI) ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਜਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਲਈ ਵੰਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦਾ ਬਜਟ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
