CNG-PNG Price Cut : ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ CNG-PNG , ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਰੀਟ ਪਾਰਿਖ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

CNG-PNG Price Cut Likely : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰੀਟ ਪਾਰੇਖ ਕਮੇਟੀ ( Kirit Parekh Committee) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ

CNG -PNG

CNG-PNG Price Cut Likely : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰੀਟ ਪਾਰੇਖ ਕਮੇਟੀ ( Kirit Parekh Committee) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CNG ਅਤੇ PNG ਵਰਗੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਿਖ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਕਿਰੀਟ ਪਾਰਿਖ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਨਜੀ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਨਜੀ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਕੂਚ

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਟ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਪਰ CNG 'ਤੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 24.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੈਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰੀਟ ਪਾਰਿਖ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਡਾਂਟਿਆ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਸੰਦ ... ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ

ਜਦੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਏਟੀਐਫ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਰੀਟ ਪਾਰਿਖ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਨਜੀ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।