ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ (Tax collection) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ (Excise duty collection) ਵਿੱਚ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਰੇਟ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CJA) ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (Excise duty) ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ 2019 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿਚ 1,32,899 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,96,342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।

ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਾਲਣ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੈੱਲ (ਪੀਪੀਏਸੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟ ਕੇ 4.49 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5.54 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2.04 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.74 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ।

ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਬਕਾਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 32.98 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 31.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ।

ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਹੇਸ਼ ਮਾਂਜਰੇਕਰ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ, ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904