(Source: ECI/ABP News)
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
Digital Currency: 'ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ' ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
FM Sitharaman said on digital currency and cryptocurrency reserve bank of india
Digital Currency: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਾਭ ਹਨ ਅਤੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ' ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗਲੋਬਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਦਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਾਭ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਲਕ ਭੁਗਤਾਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਇਹ ਸਭ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਜਾਣੋ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ... ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।'' ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 75 ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਡੀਬੀਯੂ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੀ ਬਣ ਗਈ ਜੈਨੀਫਰ ਵਿੰਗੇਟ, ਇੰਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਮਸਤੀ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
