Employees Advance Salary : ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਲਰੀ , ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਿਸਟਮ

 Employees Advance Salary  : ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਲਰੀ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Government Employees

 Employees Advance Salary  : ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਲਰੀ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

20,000 ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਲਰੀ

ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਲਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ SSO ID ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ IFMS 3.0 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ IFMS ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ (OTP) ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।