8th Pay Commission: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 


ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1946 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ


ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਪਰ ਹੁਣ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।


 






ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜੁਲਾਈ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2008 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1.74 ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 


ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 1.86 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ 2008 ਤੋਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ (DA) 16 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।



7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 28 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਸੀ। ਇਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


 






ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 'ਚ 20 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਲੈਵਲ ਵਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 34560 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 


ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਵਲ 18 ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ 4.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਭੱਤੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 1.92 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।