Bank Merger : ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਲੇਵਾਂ! ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਲਿਸਟ
Banks Merger in India: ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Banks Merger in India: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰਲੇਵੇਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
UCO bank to merge with Union Bank. Bank of Maharashtra to merge with Bank of India. Both did QIP earlier in the month.
— Amit Kumar Gupta (@amitgupta0310) December 17, 2023
Even though it was announced in Budget 2022, names were always up in the air regarding which smaller PSU banks will merge with larger PSBs. This is informal… pic.twitter.com/35ynnKhkdL
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਹਨ ਸਾਹਮਣੇ
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ 2 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਗੋਆ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਬੁਲਾਇਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI), ਐਲਆਈਸੀ (LIC), ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ (IRDAI) ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2019 ਵਿੱਚ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਲੇਵਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਮੈਗਾ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਪੰਜ ਸਹਾਇਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।