ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਣਗੇ ਸਸਤੇ? ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 'ਸਮਝੌਤਾ' ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨ 'ਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਮਤਲਬ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਵੇਂ ਵੈਟ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਏਟੀਐਫ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਇਕ ਖਪਤ ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
