ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 'ਜੰਗ', ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਅੱਖ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸਟੇਟਸ’ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਿਤਾਬ-ਉਦ-ਦੀਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ‘ਕੌਂਸਲ ਆਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਕੀਮਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਐਗਗ੍ਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਂਡ ਫ਼ੂਡਸਟੱਫ਼ਸ’ ਤੋਂ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਜੌਗਰਫ਼ਿਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ’ (PGI- ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤ) ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।
ਲੰਮੇ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਲਾਗਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਲਾਗਲੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਖ਼ੂਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਲਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸਟੇਟਸ’ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ GI ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼’ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ (AIREA) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ‘ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ’ (APEDA) ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ GI ਰੁਤਬਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। AIREA ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜਿਆਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1990ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ‘ਰਾਈਸਟੈੱਕ’ (RiceTec) ਨੇ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ‘ਕਾਸਮਤੀ’, ‘ਟੈਕਸਮਤੀ’ ਤੇ ‘ਜਸਮਤੀ’ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣਾ ਧਰੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 1997 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਤਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਝ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਰਾਈਸ ਟੈੱਕ’ ਆਪਣੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ GI ਟੈਗ 2016 ’ਚ ਆਇਆ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
