Inflation in July: ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.44 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
Inflation in July: ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 11.51 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਜੂਨ 'ਚ 4.49 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
Retail Inflation Data For July 2023: ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿਚ ਟਮਾਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 7.44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ 4.81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬੈਂਡ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ. ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.63 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹ 7.20 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ
ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 11.51 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਜੂਨ 'ਚ 4.49 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ
ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 37.34 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਜੂਨ 2023 'ਚ -0.93 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 13.27 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੂਨ 'ਚ 10.53 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 21.53 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੂਨ 'ਚ 19.19 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ 8.34 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੂਨ 'ਚ 8.56 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 13.04 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੂਨ 'ਚ 12.71 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੂਨ 'ਚ -18.12 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ -16.80 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੇ EMI ਤੋਂ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ 2022 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਯਾਨੀ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਈ 2023 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ EMI ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗੀ EMI ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।