Online Payment ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ! ਜਾਣੋ RBI ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
RBI mandate on tokenization of cards : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਮਰਚੈਂਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
RBI mandate on tokenization of cards : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਮਰਚੈਂਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
SBI ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ..
- ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕੋਡ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਟੋਕਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਡ ਡਾਟਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?
ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਡ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਟੋਕਨ ਕਿੱਥੇ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ
ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੋਕਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਟੋਕਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਕੀ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ਡ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।