ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ 2016 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਤੇ 2017 ਵਿਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ 2016 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਤੇ 2017 ਵਿਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 3 ਐਸਪੀ, 2 ਡੀਐਸਪੀ ਸਮੇਤ 925 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904