Ration Card Update: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਮਾਨ

Ration Card : ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ

Ration Card News : ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖੰਡ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਮਿਲੇਗੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਤੋਦਿਆ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਆਈਟਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਜੀ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਪੀਲੀ ਦਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ 1.70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਸਤੂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਧਾ 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ) ਯਾਨੀ PMGKAY ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।